अबसे ये 500 चीनी सामान बाजार में नहीं बिकेंगे, CAIT ने तैयार की 500 से अधिक चीनी सामानों की लिस्ट...

जबलपुर- भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास हुए हिंसक झड़प से देश में गुस्सा है। बता दें कि सोमवार की रात हुए इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए वहीं चीन को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। चीन की पीठ पर छुरा घोंपने वाली आदत से परिचित भारत ने अब उसे कड़ा सबक सिखाने का फैसला लिया है। एक तरफ जहां चीन को भारत के जवान सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, वहीं देश के अंदर लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए आर्थिक रूप से चीन को सबक सिखाने के जिम्मा उठाया है।

★चीन को अब आर्थिक रूप से झटका देने की तैयारी

बुधवार के सीमा पर चीन की कायराना हरकत की निंदा करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। इसके मद्देनजर CAIT ने 500 से अधिक ऐसे चीनी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिसे पड़ोसी देश से आयात किया जाता है। सीएआईटी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि साल 2021 तक चीनी से आने वाले 13 बिलियन डॉलर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपए) के उत्पादों को कम किया जाए।

★सीएआईटी ने बनाया 500 चीनी उत्पादों की लिस्ट

बता दें कि सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय जवानों के साथ हुए हिंसक झड़प के बाद से CAIT ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए देश से आग्रह किया है। चीन के सैन्य आक्रमकता से देशभर में गुस्सा है, भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद देशभर में लोगों ने चीन के झंडे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले फूंके। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन में लोगों ने कई चीनी वस्तुओं को भी आग के हवाले कर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

★इन सामानों के बहिष्कार की अपील

अब इस अभियान में कैट (CAIT) ने भी 500 चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने का आह्वान कर चीन को सबक सिखाने का जिम्मा उठाया है। कैट की सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जैसे- फुटवियर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, खिलौने, फर्निशिंग फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हैंड बैग, खाद्यान, घड़ियाँ, जैम एंड ज्वेलरी, कपड़े, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपैरल, यार्न, फेंगशुई आइटम्स, दिवाली एवं होली का सामान जैसी कई वस्तुएं शामिल हैं।

★ऐसे सामानों को लिस्ट में नहीं किया गया शामिल

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, 'इन वस्तुओं के निर्माण के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है। ये सामान आसानी से भारत में निर्मित किए जा सकते हैं और चीनी आयातों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इससे इन सामानों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी।' भरतिया और खंडेलवाल ने आगे स्पष्ट किया कि जिन वस्तुओं को विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, फिलहाल उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है।

भारत-नेपाल सीमा विवाद: नेपाली अर्थशास्त्रियों ने कहा नेपाल को भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए, हो सकते हैं ये बड़े नुकसान...

जबलपुर-चीन भारत सीमा विवाद के बीच चीन की नई चाल में नेपाल चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है उसने भारत के हिस्से को अपने देश के नए नक्शे में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन कर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह चीन की चाल का हिस्सा है हालांकि नेपाल को उसके अपने ही देश के अर्थशास्त्रियों ने यह कहते हुए आगाह किया है कि नेपाल को भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध सीमा विवाद को लेकर बिगड़ने नहीं चाहिए। हिमालयी देश सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिये अपने दक्षिण पड़ोसी देश पर निर्भर है और यह सोचना सही नहीं है कि चीन उसका ‘विकल्प' हो सकता है। नेपाल के जाने माने अर्थशास्त्री डा. पोश राज पांडे ने सोमवार को ये बातें कहीं। भारत के भू-क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन को लेकर नेपाल के कदम के बारे में दक्षिण एशियाई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समूह ‘साऊथ एशिया वाच ऑन ट्रेड एकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई) के कार्यकारी चेयरमैन ने कहा कि इस पहल का आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रहती है।

 

★भारत नेपाल के बीच वर्षों से व्यापारिक रिश्ते हैं

बीस साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे अर्थशास्त्री ने कहा, ‘‘नेपाल न केवल चारों तरफ से भूमि से घिरा देश है बल्कि यह तीन तरफ से भारत से भी घिरा हुआ है। अगर भारत प्रतिक्रिया में जवाबी कार्रवाई करेगा तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। इसका देश पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।'' उल्लेखनीय है कि नेपाल के सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों ने शनिवार को विवादास्पद नक्शे में भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अद्यतन करने के लिये संविधान संशोधन के पक्ष में आम सहमति से मतदान किया। भारत ने नेपाल के कदम को ‘अस्वीकार्य' और ‘आधारहीन' करार दिया है।

 

★भारत नेपाल के रिश्ते न बिगाड़ने दे सरकार

डॉ पोश राज पांडे ने अपने देश की सरकार से कहा कि नेपाल-भारत के रिश्ते को बिगड़ने नहीं देना चाहिए और इस मसले के यथाशीघ्र समाधान के लिये बातचीत किये जाने की जरूरत है। विश्व व्यापार संगठन में नेपाल की सदस्य के लिये वार्ताकारों में शामिल रहे अर्थशास्त्री ने कहा कि नेपाल जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिये भारत पर निर्भर है। नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य ने कहा, ‘‘भारत से हमारा आयात दो तिहाई है। जबकि चीन की हिस्सेदारी केवल 14 प्रतिशत है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का सावाल है, चीन, भारत का विकल्प नहीं हो सकता।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा भारत के साथ पूर्व में मेची से पश्चिम में महाकाली तक कारोबारी केंद्र हैं लेकिन उत्तरी पड़ोसी देश के साथ हमारा कुछ ही पारगमन केंद्र हैं और वहां भी बुनियादी ढांचे का अभाव हैं।''

 

★नेपाल भारत का बड़ा निर्यातक है

पांडे ने कहा, ‘‘जहां तक निर्यात का सवाल है, भारत को हम कुल निर्यात का 60 प्रतिशत करते हैं जबकि चीन की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है।'' उन्होंने कहा कि नेपाल का उत्तर से समुद्र तक पहुंच 4,000 किलोमीटर है जो भारत में कोलकाता तक उसकी पहुंच के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। पांडे ने कहा, ‘‘इसीलिए तीसरे देश के साथ व्यापार केवल दक्षिणी मार्ग से ही किया जा रहा है।'' नेपाल के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अनुराग श्रीवासतव ने शनिवार को कहा कि हिमालयी देश का दावा इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं है या जो साक्ष्य है, उसका कोई आधार नहीं है। ‘‘यह लंबित सीमा मसलों का समाधान बातचीत से करने के आपसी समझ के भी खिलाफ है।''

भारत रूस से ला रहा है मिसाइलों की नई रेंज, रक्षा प्रणाली बेहतर होने से दुश्मन भी कांपने लगेंगे

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जबलपुर

- वायुसेना के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एस-400 वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने के बाद भारत एक साथ कई लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें मार गिराने में सक्षम हो सकेगा। भारत को एस-400 वायु रक्षा प्रणाली 2025 में रूस से मिल जाने की उम्मीद है। इस वायुरक्षा प्रणाली का उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया।

एत्माज एंते द्वारा तैयार की गई दुनिया की सबसे आधुनिक और सटीक एंटी मिसाइल डिफैंस 2007 से रूसी सेना का हिस्सा है। भारत और रूस के बीच हुए इस करार में 5 एस-400 मिसाइल सिस्टम हासिल होगा। यह सौदा 39 हजार करोड़ का है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलो मीटर है।

★एक साथ तीन मिसाइलों को मारने की क्षमता

रूस की एस-400 ट्रायफ दुनिया की सबसे आधुनिक वायु प्रणाली है। जो सभी तरह के विमानों, मिसाइलों और मानवरहित विमानों को एक साथ भेद सकती है। इसमें आधुनिक रडार और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। रडार इतने उन्नत किस्म के हैं कि एक हजार किलोमीटर की दूरी से ही लक्ष्य को पहचान सकते हैं। स्वःचालित और नियंत्रित तरीके से मिसाइल को मार गिरा सकते हैं। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकते हैं। निर्देश मिलने के 5 मिनट के अंतर पर एक साथ तीन मिसाइल दागी जा सकती है। अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 को समय रहते गिराने की क्षमता एस-400 वायुरक्षा प्रणाली में है। चीनी सेना में यह शामिल है।

 

★एक साथ 6 निशाने साध सकती

 सुपर फाइटर जेट समेत 100 एयरबोन को ट्रैक करते हुए यह वायुरक्षा प्रणाली 6 निशाने साध सकती है। भारत तकरीबन 60 फीसदी सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है। परमाणु, पनडुब्बी आईएनएस चक्र, सुपरसोनिक ब्रम्होस क्रूज मिसाइल (भारत ने रूस के साथ मिल कर बनाया है), मिग और सुखोई लड़ाकू विमान आईएल परिवहन विमान, टी-72 और टी-90 टैंक तथा विक्रमादित्य विमान वाहक युद्ध पोत इसमें शामिल है। इकोनॉमिक्स पत्रिका में इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली बताया है। सीपरी, जो दुनिया भर के हथियारों का लेखा-जोखा रखती है, उस संस्था ने इसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बताया है। दुनिया के आधा दर्जन देशों की सेना में यह प्रणाली शामिल है या शामिल होने की स्थिति में है।

 

★दुश्मन देश भी करते हैं तारीफ 

पिछले 6 सालों में भारतीय सेना ने किस स्तर की तरक्की की है उसे देखकर अब दुश्मन देश भी तारीफ करने लगा है भारत के धुर प्रतिद्वंदी चीन के रक्षा विशेषज्ञ ने भी भारतीय सेना को पहाड़ों में लड़ाई करने में दुनिया में सबसे बेहतर सेना माना है वही लगातार भारत सरकार अपनी सेना को मजबूत करने में एक से एक नए मुकाम हासिल कर रही है नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने भारतीय सेना को दुनिया की सफलतम सेना बनाने का बीड़ा उठा रखा है जिसे सही मायने में सेना अध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ एन एस ए प्रमुख अजीत डोभाल जैसे टीम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना को अत्याधुनिक बनाने की मुहिम जारी रखे हुए हैं पर इस महीने भारत का भरपूर सहयोग रूस अमेरिका जापान फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश दे रहे हैं जिसे देखकर भारत के विरोधी देशों को पसीने छूट रहे हैं