India-China News: चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी में भारत, इन देशों से आयात कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान...

 जबलपुर- भारत सरकार अब  वाकई में चीन से आयात पर लगाम लगाना चाहती है और अब वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिये सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और अमेरिका जैसे दूसरे बाजारों से सामान ले सकती है। मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने सोमवार को यह कहा। उसने आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा कि फिलहाल चीन सबसे बड़ा आपूर्ति बाजार है। चीन से आयातित होने वाले 90 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान में ‘इंटीग्रेटेड सर्किट' और टेलीविजन सेट है। देश में गैर-तेल आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है। भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव और पिछले सप्ताह हिंसक झड़प के बीच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर है। चीन से आयात होने वाले कुल सामान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। वह हमारे कुल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात का 40 प्रतिशत पूरा करता है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक हार्डवेर, मोबाइल फोन, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी आदि शामिल हैं।

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Kashmir News: मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू- कश्मीर में लागू किया डोमिसाइल एक्ट!

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डब्ल्यूटीसी ने कहा, ‘‘अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान कुल 3.59 लाख करोड़ रुपए मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा।'' उसने कहा, ‘‘हम इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में उपयोग होने वाले 98 प्रतिशत हिस्से पुर्जे का आयात चीन से करते हैं। इसी प्रकार रंगीन टीवी के मामले में हमारी निर्भरता चीन पर 93 प्रतिशत है...।'' हालांकि मोबाइल फोन का आयात 2019-20 में घटा है। लेकिन कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ी है। 

वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल-फरवरी के दौरान सेल फोन का आयात 6,313 करोड़ रुपए रहा जो 2018-19 के 11,304 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग आधा है। इसका कारण घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी और हैंडसेट पर आयात शुल्क में वृद्धि है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें अपने आयात के स्रोत को विविध रूप से देने की जरूरत है। यह तबतक के लिये होना चाहिए जबतक देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन जोर नहीं पकड़ता है।

 वर्ष 2014 से 2020 के दौरान स्थानीय तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन संचयी रूप से 20.6 प्रतिशत बढ़ा और बाजार को देखते हुए यह तेजी से बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन 2019-20 में बढ़कर 5.33 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया जो 2013-14 में 1.73 लाख करोड़ रुपए था। इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामाधन, औद्योगिक इलक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल फोन आदि शामिल हैं। डब्ल्यूटीसी ने कहा, ‘‘जबतक घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता है हम चीन के बजाए दूसरे देशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात कर सकते हैं। हम इंटीग्रेटेड सर्किट, रंगीन टीवी सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया और जापान से ले सकते हैं। दूरसंचार उपकरण सिंगापुर, ताइवान, जर्मनी, इस्राइल और जापान से तथा ‘नॉन -ऑटोमेटिक'वोल्टेज रेगुलेटर तथा स्टैबलाइजर सिंगापुर, अमेरिका, इटली और डेनमार्क से लिया जा सकता है।''

Kashmir News: मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू- कश्मीर में लागू किया डोमिसाइल एक्ट!

मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर में लागू किया डोमिसाइल एक्ट, कानून लागू होने से भड़का पाकिस्तान

 जबलपुर-अगर आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार खामोश बैठी है तो आप गलत सोच रहे हैं। राज्य का बंटवारा करने और आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में एक और ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और वो बुरी तरह से भड़क गया है। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 15 साल तक जम्मू और कश्मीर में रहा है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहां के किसी संस्थान से पास कर चुका है, वो जम्मू और कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। नए डोमिसाइल एक्ट को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3ए जोड़ा गया है।

 

अभी तक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (PRC) जारी होता था। लेकिन अब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब सफाई कर्मचारी, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिओं के बच्चे और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी अब जम्मू कश्मीर के निवासी कहलाने के हकदार हो जायेंगे। शर्त ये है कि वो डोमिसाइल एक्ट के तहत आने वाले नियमों को पूरा करते हों।

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★ जम्मू कश्मीर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा

अभी तक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (PRC) जारी होता था. लेकिन अब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब सफाई कर्मचारी, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिओं के बच्चे और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी अब जमू कश्मीर के निवासी कहलाने के हकदार हो जायेंगे। शर्त ये है कि वो डोमिसाइल एक्ट के तहत आने वाले नियमों को पूरा करते हों।

 

★आर्टिकल370 के बाद से भड़का है पाकिस्तान

आर्टिकल 370 की तरह इस एक्ट का भी राज्य की दोनों मुख्य पार्टियों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है। इस एक्ट से पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है और वो बुरी तरह से भड़क गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ‘भारत का यह नया डोमिसाइल ऐक्ट जम्मू-कश्मीर की आबादी को बदलने के लिए है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा, ‘भारत ने कश्मीर में जो नया डोमिसाइल ऐक्ट लागू किया है वह पूरी तरह गैरकानूनी है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों देशों के बीच हुए ऐग्रीमेंट का खुला उल्लंघन है।