Indian Politics: कोरोना संकट में केंद्र सरकार के काम से खुश हुए अरविंद केजरीवाल, कर दी जमकर तारीफ...

 

 जबलपुर- देशभर में कोरोना वायरस अब डबल रफ्तार से फैल रहा है। रोजाना भारी मात्रा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जिस वजह से केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारें भी स्थिति को सुधारने में लगी हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी वजह से अब यहां पर सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। दरअसल दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी व्यास केंद्र को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल (Sardar Patel Covid Care Centre) में बदला गया है। यहां पर पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह ने जायजा लिया।

 

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा संभाल रहे आईटीबीपी के डॉक्टरों से भी चर्चा की। इस दौरान डॉक्टरों से मरीजों की हालत और सेंटर के इंतजामों की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक, इस कोविड केयर सेंटर में 10,000 से ज्यादा बेड की क्षमता है। जिसका जिम्मा आईटीबीपी ने बुधवार को ही संभाला है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर खुलने की जानकारी दिल्लीवासियों की दी। साथ ही केंद्र सरकार समेत मदद करने वालों को धन्यवाद किया।

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गौरतलब है कि इससे पहले इस कोविड सेंटर का जिम्मा संभालने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक एस.एस. देसवाल ने भी यहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ से चर्चा की जिसके बाद देसवाल ने कहा कि आईटीबीपी को पिछले चार महीने का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त किया है। शुरु में हमने छावला में एक कोविड क्वारंटाइन सेंटर को संभाला था और इसके बाद नोएडा के 200 बेड के अस्पताल में मरीजों की देख-रेख की थी। जिससे हमे अब अनुभव हो गया है और अब हम लोगों की अच्छी तरह मदद कर सकते हैंऔर हर तरह की स्थिति से निपट सकते हैं।

भारत-नेपाल सीमा विवाद: नेपाली अर्थशास्त्रियों ने कहा नेपाल को भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए, हो सकते हैं ये बड़े नुकसान...

जबलपुर-चीन भारत सीमा विवाद के बीच चीन की नई चाल में नेपाल चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है उसने भारत के हिस्से को अपने देश के नए नक्शे में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन कर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह चीन की चाल का हिस्सा है हालांकि नेपाल को उसके अपने ही देश के अर्थशास्त्रियों ने यह कहते हुए आगाह किया है कि नेपाल को भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध सीमा विवाद को लेकर बिगड़ने नहीं चाहिए। हिमालयी देश सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिये अपने दक्षिण पड़ोसी देश पर निर्भर है और यह सोचना सही नहीं है कि चीन उसका ‘विकल्प' हो सकता है। नेपाल के जाने माने अर्थशास्त्री डा. पोश राज पांडे ने सोमवार को ये बातें कहीं। भारत के भू-क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन को लेकर नेपाल के कदम के बारे में दक्षिण एशियाई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समूह ‘साऊथ एशिया वाच ऑन ट्रेड एकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई) के कार्यकारी चेयरमैन ने कहा कि इस पहल का आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रहती है।

 

★भारत नेपाल के बीच वर्षों से व्यापारिक रिश्ते हैं

बीस साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे अर्थशास्त्री ने कहा, ‘‘नेपाल न केवल चारों तरफ से भूमि से घिरा देश है बल्कि यह तीन तरफ से भारत से भी घिरा हुआ है। अगर भारत प्रतिक्रिया में जवाबी कार्रवाई करेगा तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। इसका देश पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।'' उल्लेखनीय है कि नेपाल के सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों ने शनिवार को विवादास्पद नक्शे में भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अद्यतन करने के लिये संविधान संशोधन के पक्ष में आम सहमति से मतदान किया। भारत ने नेपाल के कदम को ‘अस्वीकार्य' और ‘आधारहीन' करार दिया है।

 

★भारत नेपाल के रिश्ते न बिगाड़ने दे सरकार

डॉ पोश राज पांडे ने अपने देश की सरकार से कहा कि नेपाल-भारत के रिश्ते को बिगड़ने नहीं देना चाहिए और इस मसले के यथाशीघ्र समाधान के लिये बातचीत किये जाने की जरूरत है। विश्व व्यापार संगठन में नेपाल की सदस्य के लिये वार्ताकारों में शामिल रहे अर्थशास्त्री ने कहा कि नेपाल जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिये भारत पर निर्भर है। नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य ने कहा, ‘‘भारत से हमारा आयात दो तिहाई है। जबकि चीन की हिस्सेदारी केवल 14 प्रतिशत है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का सावाल है, चीन, भारत का विकल्प नहीं हो सकता।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा भारत के साथ पूर्व में मेची से पश्चिम में महाकाली तक कारोबारी केंद्र हैं लेकिन उत्तरी पड़ोसी देश के साथ हमारा कुछ ही पारगमन केंद्र हैं और वहां भी बुनियादी ढांचे का अभाव हैं।''

 

★नेपाल भारत का बड़ा निर्यातक है

पांडे ने कहा, ‘‘जहां तक निर्यात का सवाल है, भारत को हम कुल निर्यात का 60 प्रतिशत करते हैं जबकि चीन की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है।'' उन्होंने कहा कि नेपाल का उत्तर से समुद्र तक पहुंच 4,000 किलोमीटर है जो भारत में कोलकाता तक उसकी पहुंच के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। पांडे ने कहा, ‘‘इसीलिए तीसरे देश के साथ व्यापार केवल दक्षिणी मार्ग से ही किया जा रहा है।'' नेपाल के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अनुराग श्रीवासतव ने शनिवार को कहा कि हिमालयी देश का दावा इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं है या जो साक्ष्य है, उसका कोई आधार नहीं है। ‘‘यह लंबित सीमा मसलों का समाधान बातचीत से करने के आपसी समझ के भी खिलाफ है।''

गृह मंत्रालय कर सकता है दोबारा लॉकडाउन कराने की सिफारिश, जांच रिपोर्ट में चोंकाने वाले तथ्य...

जबलपुर-कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम देशों ने लॉकडाउन का सख्त फैसला लिया था. लेकिन, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने की शुरुआत हो चुकी है और इस वजह से कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. भारत में लॉकडाउन के 5वें चरण के साथ अनलॉकिंग (Unlock-1) की भी शुरुआत हो चुकी है. इस बीच भारत सरकार ने लोगों को कई तरह की गतिविधियों में छूट दी है मगर अब एक स्टडी रिपोर्ट से जो खबर निकलकर सामने आई है वो वाकई डराने वाली है.

कोरोना के संभावित डेंजर जोन में भारत, 

एक स्टडी रिपोर्ट में कहा गया कि, भारत उन 15 देशों में शामिल है जहां लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो चुकी है और इस वजह से महामारी बड़े स्तर पर फैल सकती है. हो सकता है कि एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान हो।नोमुरा रिसर्च फर्म (Nomura Research) की रिसर्च में कहा गया कि, लोगों की आवाजाही की वजह से कोरोना फैल रहा है और आगे भी मामलों में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. रिसर्च में कहा गया कि, ‘हमारे विजुअल टूल से जो परिणाम मिले हैं उसके मुताबिक 17 ऐसे देश हैं जो अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया सही रास्ते पर यानी ऑन ट्रैक है और इन देशों में कोरोना के दूसरे चरण के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन, 13 देशों में कोरोना फिर से तबाही मचा सकता है वहीं जिन 15 देशों में भारत शामिल हैं वहां कोरोना के दूसरे चरण यानि सेकेंड वेव आने की पूरी संभावना नजर आ रही है.’

ढील देने से बनेंगी दो परिस्थितियां

स्टडी के मुताबिक, अगर लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो उससे दो तरह की स्थितियां नजर आएंगी. पहली स्थिति अच्छी हो सकती है. जैसे अमेरिका में जब ढील दी गई तो लोगों ने आवाजाही शुरू की और हर दिन मामलों में बढ़ोतरी तो हुई लेकिन लोगों के बीच का डर खत्म हो गया और अब लोगों की जिंदगी पहली की तरह रफ्तार पकड़नी शुरू हो चुकी हैं. जैसे-जैसे नए मामलों में कमी आएगी वैसे ही लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।लेकिन, दूसरी परिस्थिति वह है जहां कोरोना फ्लैट नहीं हो रहा है और घंटों के हिसाब से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. मामले बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है और आवाजाही कम हो रही है. इसलिए हो सकता है कि इन स्थानों पर फिर से लॉकडाउन का ऐलान हो.

भारत डेंजर जोन में शामिल

स्टडी के लिए जिन 45 देशों पर रिसर्च की गई उसमें तीन समूह बनाए गए. पहला-ऑन ट्रैक यानी सही रास्ते पर. दूसरा- चेतावनी यानी वार्निंग साइन और तीसरा-डेंजर जोन. गंभीर बात ये है कि, भारत इस समय तीसरे समूह यानि डेंजर जोन में शामिल हैं और भारत के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चिली, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देश भी शामिल हैं. फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया में कोरोना की स्थिति काफी अच्छी है कहा जाए तो यहां संक्रमण अब काबू में है. लेकिन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को दूसरे यानि वार्निंग साइन श्रेणी में शामिल किया गया हैं.

आपको बता दें, लॉकडाउन में जब ढील देने की शुरुआत हुई तो WHO ने भी कहा कि, इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि ढील दी जाए. क्योंकि, इससे संक्रमण तेजी से फैल सकता है. फिलहाल ये रिपोर्ट भारत की स्थिति को दर्शाती है.